नई दिल्ली: बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से "बोर्ड" शब्द को हटाने का अनुरोध किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बोर्ड के अध्यक्ष खालिद रहमानी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बताया कि बोर्ड के नाम से ऐसा आभास होता है कि यह संस्था सभी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, सिद्दीकी का कहना है कि बोर्ड में पसमांदा मुस्लिम समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
सिद्दीकी ने सुझाव दिया कि "बोर्ड" शब्द से लोगों में यह भ्रम हो सकता है कि यह एक सरकारी संस्था है, जबकि यह एक गैर-सरकारी संगठन है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बोर्ड अपने आर्थिक लेन-देन और चंदा लेने की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है। उन्होंने यह मांग रखी कि बोर्ड को अपने नाम से "बोर्ड" शब्द हटाना चाहिए ताकि आम मुसलमानों के बीच कोई भ्रम न हो।
पत्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, लेकिन इसमें पसमांदा समाज की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। मोर्चा का कहना है कि देश के 80 प्रतिशत मुसलमान पसमांदा समुदाय से आते हैं, और यह बोर्ड एक गैर-सरकारी संस्था है, इसलिए इसमें अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 7 अप्रैल 1972 को एक गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रचार और रक्षा के साथ-साथ सरकार से संवाद करना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम जनता का मार्गदर्शन करना है। बोर्ड में अधिकांश मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व है, और इसमें 51 उलेमा की एक कार्य समिति शामिल है जो विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देती है। इसके सदस्यों में उलेमा, 25 महिलाएं और 201 अन्य व्यक्ति शामिल हैं जो आम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
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