गुवाहाटी: असम मंत्रिमंडल ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करने के लिए बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को ड्राय डे घोषित करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नामक एक नई योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) का सहारा लिया। उन्होंने कहा, "#AssamCabinet की आज की बैठक में हमने जो निर्णय लिए - 22.01.2024 को श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ड्राई डे - मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को मंजूरी - ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए एक नई योजना। "
हालांकि, असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमल मोमिन ने राम मंदिर अभिषेक के दौरान मुसलमानों को 20 से 26 जनवरी के बीच ट्रेन से यात्रा करने से बचने की सलाह देने के लिए AIUDF प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की आलोचना की। मोमिन ने अजमल से अपने बयान के लिए देश और वैश्विक हिंदू समुदाय से माफी मांगने का आग्रह किया।
अजमल ने असम के बारपेटा में एक सभा के दौरान मुसलमानों को आगाह करते हुए कहा था, "हमें सतर्क रहना होगा. मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक यात्रा करने से बचना चाहिए. पूरी दुनिया राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति रखे जाने का गवाह बनेगी. लाखों लोग लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से यात्रा करेंगे। हमें शांति बनाए रखनी होगी।" अजमल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मोमिन ने कहा, "मैं नहीं मानता कि बदरुद्दीन अजमल का बयान उचित था। उन्हें दुनिया भर के लाखों हिंदुओं को आहत करने वाले बयान के लिए हमारे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।"
आसन्न अभिषेक के संबंध में, मोमिन ने भारत के लिए इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ''22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण और स्मारकीय क्षण है।'' इसके अलावा, मोमिन ने अजमल की टिप्पणियों को "अपरिपक्व और अनावश्यक" बताया। उन्होंने अजमल से आग्रह किया कि यदि उनके पास ट्रेनों में संभावित आतंकवादी खतरे के बारे में जानकारी है तो वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें, ताकि उचित सरकारी कार्रवाई की जा सके।
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