विरोध के कारण GST नहीं हो पा रहा है पेश

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर संसदीय कार्रवाई प्रभावित हो रही है ऐसे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक संसद में पेश नहीं हो पा रहा है। यही नहीं इस बिल के अटकने के कारण आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों ने सुझाव दिया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दर संविधान में तय की गई है। यह दर करीब 18 प्रतिशत नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने तार्किक आधार पर सुझाव दिया लेकिन इस मसले पर दर का सुझाव जीएसटी परिषद से आएगा तो दूसरी ओर संविधान में इसे दर्ज नहीं किया गया। मामले में यह कहा गया है कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों का समर्थन किया जा रहा है।

मानसून सत्र प्रारंभ होने के बाद से ही सदन में ललित मोदी को वीज़ा देने में मदद करने और मध्यप्रदेश में सामने आए व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले को लेकर विरोध करने से संसदीय कार्य प्रभावित होता है और महत्वपूर्ण बिल अटक जाते हैं। जीएसटी जैसे कई बिल भी अटक रहे हैं। जिससे विकास प्रभावित हो रहा है।

हाल ही में वित्तमंत्री अरूण जेटली ने सोशल साईट फेसबुक पर एक पोस्ट के माध्यम से ये बातें कही। इस तरह की दरें संविधान में दर्ज नहीं की जाती। हालांकि उन्होंने कांग्रेस की मांग पर भी ध्यान देने की बात कही।