नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते फिर से तलब किया है, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया।
खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग जारी रखने के लिए 29 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी। संबंधित घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर अपने पहले के समन से बचने के लिए खान को जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी। आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का मामला "फर्जी" था और उन्होंने अपने विधायक के लिए पार्टी के समर्थन को दोहराया। 18 अप्रैल को खान की पहली गवाही तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
उस दिन प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, खान ने दावा किया कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में लागू हुए बोर्ड के नए अधिनियम के अनुसार सब कुछ किया। खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई तीन शिकायतों से उपजा है।
प्रवर्तन निदेशालय, जिसने उनके परिसरों पर छापेमारी की थी, ने आरोप लगाया कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से नकदी में "अपराध की भारी आय" अर्जित की और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया। एजेंसी ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की "अवैध भर्ती" हुई और खान की अध्यक्षता (2018-2022) के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर "अवैध व्यक्तिगत लाभ" कमाया गया।
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