देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलन में लाने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी है. जिसका नतीजा हमें अक्सर देखने को भी मिल जाता है. हाल ही में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने एनर्जी मिनिस्टर के साथ बैठक में दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देने की बात कही है.
साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि "प्रदेश और केंद्र सरकार के अफसरों की उपस्थिति में दिल्ली-एनसीआर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना पर भी चर्चा की गई है." जिसमें इस नीति का प्रथम चरण आने वाले एक साल में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का उद्देश्य है, जिससे हर 3 किमी के अंदर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सके.
आपको बता दें, इस संबंध पर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गहलोत ने ट्वीट भी किया कि "माननीय एनर्जी मिनिस्टर के साथ आज एक सार्थक भेंट हुई. आगे उन्होंने लिखा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर आपकी प्रशंसा के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद." बता दें, दिल्ली ईवी पॉलिसी की चर्चा अब विश्व भर में हो रही है. गहलोत ने कहा कि यह दिल्ली सरकार द्वारा विशेषज्ञों कि सलाह से पिछले दो वर्ष की कड़ी मेहनत का परिणाम है. जिसके चलते आज दिल्ली की ईवी पॉलिसी के चर्चे पुरे विश्व में है. वही यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा 7 अगस्त को दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी पेश की गई थी. इस नीति का उद्देश्य 2024 तक दिल्ली में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण का उद्देश्य रखा गया हैं. वही इसमें कई तरह के परिवर्तन किये जा सकते है.
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