EVM गड़बड़ी के आरोपों पर EC ने लिखा कानून मंत्रालय को पत्र, अवमानना को लेकर उठाए जाऐें कड़े कदम

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्राॅनिक वोटिंग मशीन को लेकर विवाद करने और चुनाव आयोग को लेकर गलत बयानबाजी करने वालों हेतु कानून मंत्रालय को पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने परिस्थितियों के मद्देनज़र इस तरह का पत्र सरकार को लिखा है। यह भी कहा गया है कि संवैधानिक संस्थाओं पर गलत तरह के आरोप न लगाए जाऐं। आयोग ने लिखा है कि इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर उनकी प्रतिष्ठा को खराब न किया जाए।

आयोग ने पत्र में लिखा है कि चुनाव आयोग को भी 1971 के न्यायालय अवमानना अधिनियम के दायरे में लिया जाए जिससे कोई भी चुनाव आयोग की अवमानना न कर सके। आयोग का कहना था कि आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाता है। यदि इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो लोकतंत्र पर भी प्रश्नचिन्ह लगाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव और एमसीडी के चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओें ने ईवीएम के उपयोग को लेकर सवाल किए थे और आरोप लगाया था कि चुनावों में ईवीएम टेंपरिंग हुई थी।

जिसकी जांच चुनाव आयोग को करना चाहिए। नेताओं ने कहा था कि वे चुनाव आयोग को ईवीएम टेंपर कर दिखा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि लोग उस पर बेबुनियाद आरोप न लगाए वह अब तक  अपने संवैधानिक अधिकारोें से संतुष्ट होकर यह अपील कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ लोगों ने सत्ताधारी दल के एजेंट के तौर पर कार्य करने का आरोप लगाया था इन बातों से चुनाव आयोग के अधिकारी आहत हैं। अब चुनाव आयोग चाहता है कि उसे ऐसा अधिकार मिले जिससे उसकी अवमानना न हो।

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