विधानसभा चुनावों पर कोरोना का ग्रहण, निर्वाचन आयोग सख्त कर सकता है नियम

नई दिल्ली: इस साल पांच राज्‍यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2022 में ख़त्म हो रहा है, जबकि अन्य चार राज्यों की विधानसभाओं की अवधि मार्च 2022 में अलग-अलग तारीखों पर पूरी हो रही है. कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट Omicron के चलते पूरे देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. 

इसको देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग पांच राज्यों में चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल और कड़े कर सकता है. इसके साथ ही आयोग चुनावी रैलियों के नियम भी और सख्त कर सकता है. आयोग ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारी और कर्मचारी को टीके की दोनों डोज़ लगी होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा आयोग वोटर्स पर चुनाव अधिकार के कारण टीकाकरण होने की अनिवार्यता नहीं लागू करेगा. इस वक़्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में मीटिंग जारी है. बैठक के बाद आयोग नए कोरोना प्रोटोकॉल पर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित पांचों राज्यों से बुधवार को चर्चा कर सकता है.

मीड‍िया रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्वाचन आयोग 10 से 13 जनवरी के बीच पांच राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है. साथ ही 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव की तारीखों की तरह ही इस बार भी 2022 में फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते तक चुनाव समाप्त हो सकते हैं. इसके अनुसार, उत्तर प्रदेश में इस बार 7 से 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना हैं.

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