बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान करके घिरी गुजरात सरकार, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की इस घोषणा पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है, क्योंकि उप-चुनाव के ऐलान के बाद से राजकोट शहर में आदर्श आचार संहिता लागू है.

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चुनाव आयोग ने रूपाणी सरकार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है कि आचार संहिता लागू होने के बीच बिजली का बिल माफ करने का ऐलान कैसे किया गया. जसदान सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रस नेता और पंजाब मंत्री नवजोत सिद्धू प्रचार करने गए थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वादा करने के बाद भी पीएम मोदी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जबकि कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक दिन के भीतर ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया.

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गुजरात की जसदान विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेताओं ने पूरी जान लगा दी है. दोनों पार्टियों के नेता लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां इस उपचुनाव में जीत दर्ज करना चाहती हैं. मंगलवार को इस सीट पर होने वाले चुनाव के लिए प्रचार रुक गया है,  यहां 20 दिसंबर को मतदान निर्धारित हैं.

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