लोकसभा चुनाव: फर्जी वोटों पर लगाम लगाना निर्वाचन आयोग के लिए होगी बड़ी चुनौती

नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिनों में मतदान होने वाला है। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती फ़र्ज़ी मतदान पर रोक लगाना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी व मांग की गई थी कि मतदाता पत्र को अगर आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो फर्जी वोटिंग से बचा जा सकता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि यह चुनाव आयोग का काम है। यह उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता यदि निर्वाचन आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं हों, तो उनके पास फिर से सुप्रीम कोर्ट का रूख करने का विकल्प खुला हुआ है। अदालत ने कहा था कि, ''इस वक़्त हम जनहित याचिका (पीआईएल) पर मंथन नहीं कर सकते । इसके स्थान पर हम याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग का रूख करने को कहेंगे, जिसके बाद चुनाव आयोग इस संबंध में एक तर्कसंगत निर्देश जारी करेगा । '' अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि यदि याचिकाकर्ता फिर भी संतुष्ट नहीं हों, तो वे अदालत का रूख कर सकते हैं।

आधार कार्ड को लेकर तमाम तरह की अफवाहें भी फ़ैल रही है। ऐसे में अहम् है कि आधार से महत्वपूर्ण सारी सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आधार बैंक अकाउंट खुलवाने व मोबाइल नंबर के लिए अनिवार्य नहीं है । आपको आधार नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने व देने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है । इसके अतिरिक्त आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अहम् है। आधार व पैन को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है ।

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