बैंगलोर: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार (27 नवंबर) को आदर्श आचार संहिता (MCC) की अवधि के दौरान चुनावी राज्य तेलंगाना में कर्नाटक सरकार द्वारा विज्ञापनों के संबंध में एक निर्देश जारी किया है। इसमें पाया गया कि उपलब्धियों का प्रचार करने वाले कर्नाटक सरकार के विज्ञापन पूर्वानुमति प्राप्त करने के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आयोग ने MCC की भावना का उल्लंघन करते हुए कहा कि, "आयोग ने देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को उजागर करने वाले कुछ विज्ञापन कुछ गैर-चुनाव वाले राज्य सरकारों द्वारा समाचार पत्रों के संस्करणों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं।”
ECI ने कहा कि, "आयोग ने अपने स्वयं के रिकॉर्ड की जांच की है और पाया है कि उपर्युक्त निर्देश के तहत आवश्यक न तो आयोग द्वारा ऐसी मंजूरी दी गई थी और न ही कर्नाटक राज्य से ऐसा कोई आवेदन निर्णय के लिए लंबित पाया गया था। कल्याणकारी योजनाओं को उजागर करने वाले विज्ञापन देने का उक्त कार्य चुनाव आयोग के निर्देशों का घोर उल्लंघन है।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देश में इस मामले में कर्नाटक सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई, "उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनके कारण सरकार की ओर से आयोग के उपरोक्त एमसीसी निर्देशों का उल्लंघन हुआ। स्पष्टीकरण 28 नवंबर 2023, शाम 5:00 बजे तक आयोग तक पहुंच जाना चाहिए।”
चुनाव आयोग ने आयोग से आवश्यक मंजूरी मिलने तक तेलंगाना में ऐसे किसी भी विज्ञापन को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा कि प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रभारी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। यह केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव द्वारा भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद आया है जिसने ईसीआई को एक शिकायत सौंपी थी। यादव ने कर्नाटक सरकार द्वारा तेलंगाना मीडिया में विज्ञापनों के कथित प्रकाशन को "चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण" के रूप में उजागर किया।
उन्होंने कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि, "कांग्रेस ने जो किया है वह दूसरे राज्य में चुनावों को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग कर रहा है।" उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी सरकार तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। भाजपा की शिकायत में MCC का हवाला दिया गया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि गैर-चुनाव वाले राज्यों, जहां चुनाव चल रहे हैं, में कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों को उजागर करने वाले विज्ञापनों को उल्लंघन माना जाता है।
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