सरकारी अफसरों के लिए अनिवार्य हुआ ई-वाहन, ऊर्जा मंत्रालय का ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान शुरू

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह ई-परिवहन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी टारगेट रखा है.  इसी दिशा में लोगों को ई-वाहन के लाभ बताने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने ‘गो इलेक्ट्रिक’ का अभियान आरंभ किया है. देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान का आगाज़ किया है.  

इस अभियान के लॉन्च के अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ‘गो इलेक्ट्रिक’ देश का भविष्य है. यह देश में पर्यावरण अनुकूल, कॉस्ट इफेक्टिव और  स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देने का काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि वह अपने मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ई-वाहन को अनिवार्य कर देंगे. अगर दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल किए जाएं, तो प्रति माह ईंधन पर 30 करोड़ रुपये के खर्च की बचत की जा सकेगी. साथ ही प्रदूषण भी कम होगा.

गडकरी ने कहा कि इस मुहिम का एक उद्देश्य ईंधन के आयात बिल को कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना भी है. अभी देश का ईंधन आयात खर्च लगभग 8 लाख करोड़ रुपये है. साथ ही वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी ‘गो इलेक्ट्रिक’ की महत्वपूर्ण भूमिका है.

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