2.82 करोड़ कैश, 1.80 kg सोना.., क्या इन्ही सत्येंद्र जैन के लिए पद्मविभूषण मांग रहे थे केजरीवाल ?

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के ऊपर धन शोधन मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार (6 जून 2022) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP के नेता के घर समेत उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ED ने 2.82 करोड़ की अघोषित कैश व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया है।

ED has conducted searches on 6.6.2022 under PMLA,2002 at the premises of Satyendar Kumar Jain and others. Various incriminating documents, digital records, cash amounting to Rs. 2.85 Crore and 133 gold coins weighing 1.80 kg in total from unexplained source have been seized. pic.twitter.com/WYSDPkPrXN

— ED (@dir_ed) June 7, 2022

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बताया गया है कि ED ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के परिसरों में 6 जून को की गई एक दिन की छापेमारी के दौरान अस्पष्ट स्रोतों से PMLA के तहत 2.82 करोड़ रुपए कैश और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त किए। आगे की जाँच जारी है। बता दें कि ED ने मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को पूरे दिन चली यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई थी। इस बरामदगी के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मुख्य विपक्षी भाजपा में तनातनी बढ़ गई है। वहीं सत्येंद्र जैन कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े धन शोधन मामले में 9 जून तक ED की कस्टडी में हैं।

इस मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'सीएम केजरीवाल इन्हें (सत्येंद्र जैन) पद्मश्री देने की बात कर रहे थे। केजरीवाल के हिसाब से ये ईमानदार हैं। सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार सिर्फ झलक है। असली चेहरा तो कोई और है।' बता दें कि सत्येंद्र जैन को ED ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत अरेस्ट किया था। बाद में लोअर कोर्ट ने उन्हें 31 मई को ED की कस्टडी में भेज दिया था। इससे पहले निचली अदालत ने पूछताछ के दौरान एक वकील की मौजूदगी की इजाजत दी थी। वकील को कुछ दूरी पर रहने की अनुमति दी गई थी, जहाँ से वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, मगर देख सकता था कि क्या हो रहा था। हालाँकि बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

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