नई दिल्ली: रविवार को आम आदमी पार्टी के बयानों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है।
शनिवार को जारी किए गए समन में केजरीवाल को 18 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह दूसरा मामला है जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत किसी मामले में बुलाया गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मामले को लेकर पार्टी पर आश्चर्य जताया और इसे 'फर्जी' करार दिया.
आतिशी मार्लेना ने कहा कि, "अरविंद केजरीवाल को कल शाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक और समन मिला। उन्होंने उनसे दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा है। हम इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामले से अनभिज्ञ हैं। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में तलब किया गया है।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समन इसलिए जारी किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की संभावना पर संदेह था। आतिशी ने दावा किया, "ये समन इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी को संदेह होने लगा है कि क्या वे दिल्ली उत्पाद शुल्क मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे।"
उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बैकअप योजना शुरू की जा रही है।" इससे पहले उसी दिन, जांच एजेंसी ने केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक अन्य मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए अलग से बुलाया था। केजरीवाल ने पहले भी उत्पाद शुल्क नीति मामले में आठ समन को अवैध बताते हुए उनका पालन करने से इनकार कर दिया था।
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