नई दिल्लीः देश में चल रही मंदी का तीखा प्रकोप झेल रही रियल स्टेट उद्योग को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को बड़ा राहत दिया है। उन्होंने रियल स्टेट से जुड़े प्रोजेक्टों को अब 60 दिन से भी कम समय में पर्यावरण मंजूरी देने का ऐलान किया है। मंत्री ने स्पस्ट किया है कि इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को लेकर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रकाश जावडेकर सोमवार को '2022 तक सभी को आवास' विषय पर आयोजित 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने इस दौरान 2014 से पहले के दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी में काफी रूकावटें थी। जिन्हें अब सरल बनाया गया है। 2014 में स्थिति यह थी कि किसी भी प्रोजक्ट के पर्यावरण मंजूरी में 640 दिनों का वक्त लगता था। जबकि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसके नियमों को आसान किया। इसके तहत इसी काम में अब 108 दिन का समय लग रहा है।
जिसे अब हम और भी आसान बना रहे है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले पचास हजार से ज्यादा लागत वाली परियोजनाएं केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होती थी, मगर अब 1.5 लाख रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाएं भी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। रियल स्टेट उद्योग नकदी के संकट से जूझ रहा है। बने फ्लैट को खरीदार नहीं मिल रहे है। अधिकांश परियोजना पर्यावरण मंजूरी के अभाव में अधर में लटकी पड़ी है।
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