नई दिल्ली : श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने खुलासा किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) मकान नहीं बनायेगा, बल्कि वह अपने चार करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए मददगार का काम करेगा, ताकि वे मकान खरीद सकें.
श्रम मंत्रालय के अनुसार अगले दो वर्षो में EPFO कम से कम दस लाख सदस्यों को मकान खरीदने में मदद करेगा.सदस्य अपने पीएफ खाते में 90 फीसद राशि निकालकर मकान खरीदने के लिए एकमुश्त भुगतान कर सकेंगे. इसके अलावा वे मकान की मासिक किस्त भरने के लिए पीएफ खाते का उपयोग कर सकेंगे.
श्रम मंत्री ने कहा कि सदस्यों को मकान खरीदने में मदद देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में संशोधन किया गया है. इस स्कीम में इस तरह बदलाव किया गया है, ताकि 2022 तक सभी को मकान के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को पूरा करने में योगदान किया जा सके. संगठन के इस समय 4.31 करोड़ सदस्य हैं, जो लाभान्वित होंगे.
गौरतलब है कि इसके पूर्व रिपोर्ट आई थीं कि ईपीएफओ अगले दो वर्षो में दस लाख मकान बनायेगा. इसके लिए वह शहरी विकास मंत्रालय के साथ हाथ मिलायेगा. श्रम मंत्री ने कहा कि यह योजना उन सदस्यों को उपलब्ध होगी जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से कम है. यह योजना शहरी विकास मंत्रालय और दूसरे सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों के अनुरूप होगी क्योंकि सरकार कमजोर वर्ग को मकान खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है.सरकार कुछ वर्गो के लोगों को ब्याज सब्सिडी भी दे रही है. अब सारे भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से होंगे.
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