नई दिल्ली : यह खबर उन ईपीएफओ सदस्यों के लिए है, जो अपने कम वेतन के कारण अपने घर का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं. जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों के लिए अगले महीने हाउसिंग स्कीम लांच करने जा रहा है. इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से प्रारंभिक एकमुश्त भुगतान और मासिक किस्त चुकाकर अपने मकान का सपना सच कर सकेंगे.
सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ ने सदस्य कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना को अंतिम रूप दे दिया है. इसे आठ मार्च को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद किसी भी दिन घोषित किया जा सकता है. योजना के अनुसार ईपीएफओ अपने सवा चार करोड़ सदस्य कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान मकान खरीदने में मदद करेगी. इसके लिए कर्मचारियों को अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी.
यह सोसायटी बैंकों और बिल्डरों या मकान विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करके कर्मचारियों को मकान खरीदने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 20 सदस्य होना अनिवार्य होगा. सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र अथवा राज्य सरकारों की विभिन्न आवासीय स्कीमों को आपस में क्लब करने की भी अनुमति होगी.
गौरतलब है कि ईपीएफओ के सवा चार करोड़ सदस्यों के लिए आवासीय योजना लाने की मंशा का एलान केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने पिछले साल मई में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में किया था. खास बात यह है कि इस योजना से ईपीएफओ के 70 प्रतिशत से ज्यादा वे ग्राहक जिनका मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपये से कम है को इस तरह की स्कीम में लाए जाने से इन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा. इससे 2022 तक सभी को आवास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को हकीकत में बदलने में मदद मिलेगी.
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