संभल के हर धर्मस्थल की होगी जांच, सपा सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी की FIR

संभल के हर धर्मस्थल की होगी जांच, सपा सांसद जियाउर रहमान पर बिजली चोरी की FIR
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल (77% आबादी) संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा के बाद बिजली चोरी के मामलों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। इस दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है, जिससे चिंतित होकर मुरादाबाद मंडल के आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने पूरे मंडल में स्थित सभी धार्मिक स्थलों पर बिजली कनेक्शन की गहन जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद तेज हुई। संभल के दीपा सराय इलाके में बर्क के आवास पर बिजली चोरी के आरोपों के चलते उनके खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही, उनके पिता पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है, जब वे निरीक्षण के लिए सांसद के आवास पर पहुंचे थे। सांसद के पिता ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा था कि ''सपा की सरकार आने दो, तुम्हे देख लेंगे।''  

इस बीच, गुरुवार को मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान, जिसमें बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, और संभल के जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, मंडलायुक्त ने बिजली चोरी की घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी धार्मिक स्थलों, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और चर्च में बिजली कनेक्शन और मीटर की स्थिति की गहन जांच की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मीटर से अवैध रूप से बिजली वितरित न की जा रही हो और न ही किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा हो। 

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को जर्जर बिजली के खंभों को तुरंत हटाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। साथ ही, सभी जगह मीटर लगाने और बिजली की अनधिकृत खपत रोकने के लिए सघन अभियान चलाने को कहा। यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके परिवार पर आरोप लगे। यह घटना मुरादाबाद मंडल के विभिन्न जिलों में बिजली चोरी पर रोक लगाने के प्रयासों को और तेज करने का संकेत देती है। अधिकारियों की इस कड़ी कार्रवाई से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर बिजली का सही उपयोग हो और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई हो।

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