EVM को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्षो को दिया चैलेंज, कहा- साबित करके दिखाए गड़बड़ी

EVM को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्षो को दिया चैलेंज, कहा- साबित करके दिखाए गड़बड़ी
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नई दिल्ली : ईवीएम में गड़बड़ी मामले को लेकर चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को गड़बड़ी साबित करने का चैलेंज दे दिया है. आयोग का कहना है कि हम पार्टियों को भरोसा दिलाएंगे कि ईवीएम पूरी टेम्पर प्रूफ हैं. दिल्ली के बीजेपी-अकाली विधायक मनजिंदर सिंह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दो दिन बाद यानि रविवार को गड़बड़ी का आरोप साबित करने की चुनौती दी है. इस बैठक के लिए 7 राष्ट्रीय दलों और 48 क्षेत्रीय दलों सहित कुल 55 पार्टियों को आमंत्रित किया गया था. कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत करीब 16 विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह बैठक बुलाई है.

बता दे कि अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों पर जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने सभी दलों की सुबह 10 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें ईवीएम हैक करने की चुनौती सभी पार्टियों को दी जा सकती है. आम आदमी पार्टी ने कल चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर ईवीएम में हैकिंग का दावा भी किया. केजरीवाल के अलावा मायावती और कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल ईवीएम को लेकर शिकायत कर चुके हैं. आज चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब देगा. उल्लेखनीय है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप के संदर्भ में चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों को लेकर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के संदेह दूर करेगा. खबर है कि चुनाव आयोग पार्टियों को ईवीएम हैक करके दिखाने की चुनौती भी देगा. बैठक में चुनाव आयोग द्वारा सभी पार्टियों को वीवीपैट का इस्तेमाल किये जाने की जानकारी भी दी जाएगी.2019 से हर बूथ पर वीवीपैट मशीन इस्तेमाल करने की योजना है. आपको बता दें कि वीवीपैट के माध्यम से वोट डालने पर ईवीएम मशीन से आपके वोट की रसीद निकलेगी.

जो 7 सेकेण्ड में मशीन से निकलकर नीचे बक्से में चली जाएगी. इसके माध्यम से आप खुद देख सकेंगे कि आपका वोट सही चुनाव चिन्ह को पड़ा है या नहीं. यह बड़ी अजीब बात है कि केजरीवाल और मायावती जैसे नेता ईवीएम के जरिए हुए मतदान से ही चुनाव जीते हैं, लेकिन यूपी चुनाव और दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की जीत के बाद अब ईवीएम पर शंका की जा रही है. इसलिए समाधान हेतु चुनाव आयोग ने इसे चुनौती की तरह लिया है.

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