नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी जाएगी और हुआ भी ऐसा ही। अब तक शीर्ष कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। शनिवार को इस मुद्दे पर एक और याचिका दायर की गई हैं। यह याचिका छह पूर्व सैन्य अफसरों और पूर्व नौकरशाहों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और अनुच्छेद 370 को लेकर दायर की है।
इनमे र्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता समेत छह लोग शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव हिंडल हैदर तैयबजी, पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अभिताभ पांडे, जम्मू-कश्मीर गृह मंत्रालय के इंटरलोक्यूटर्स ग्रुप के पूर्व सदस्य राधा कुमार, केरल काडर के पूर्व आईएएस गोपाल पिल्लई, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक और जनरल अशोक कुमार मेहता शामिल हैं। अशोक मेहता जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात रह चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। धारा 370 समाप्त किए जाने के विरूद्ध कई और याचिकाएं भी सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि, जम्मू कश्मीर से पाबंदियां हटाए जाने को लेकर दायर याचिका को कोर्ट खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने सरकार को कुछ और वक्त देने की बात कही है।
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