नई दिल्ली: 'वन नेशन वन इलेक्शन' नीति की जांच के लिए गठित समिति की पहली आधिकारिक बैठक 23 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में होने वाली है। इससे पहले, भारत सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर जल्द से जल्द जांच करने और सिफारिशें करने के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को अधिसूचित किया था।
समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह सदस्य होंगे। यह पैनल तुरंत काम करना शुरू कर देगा और जल्द से जल्द सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, इसमें पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में भाग लेंगे, जबकि कानूनी मामलों के सचिव नितेन चंद्रा पैनल के सचिव होंगे।
समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और नियमों की जांच करेगी और विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिनमें एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से संशोधन की आवश्यकता होगी। यह यह भी जांच करेगा और सिफारिश करेगा कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। समिति त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अपनाने, या एक साथ चुनाव के मामले में दलबदल या ऐसी किसी अन्य घटना जैसे परिदृश्यों का विश्लेषण और संभावित समाधान भी सुझाएगी। समिति उन सभी व्यक्तियों, अभ्यावेदनों और संचारों को सुनेगी और उनपर गौर करेगी, जो उसकी राय में उसके काम को सुविधाजनक बना सकते हैं और उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में सक्षम बना सकते हैं।
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