व्यापार जगत की संजीवनी बन सकता है पीएम राहत पैकेज

महामारी कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है उससे उम्‍मीद की जा रही है कि देश के विकास को गति मिल सकेगी.इसको लेकर विभिन्‍न क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपति भी काफी उत्‍साहित दिखाई दे रहे हैं.रियल सेक्‍टर समेत दूसरे सेक्‍टर के लिए जीवनदायनी बने इस पैकेज कुछ विशेषज्ञों ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में अपनी राय भी व्‍यक्‍त की है.

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इस मामले को लेकर एलांते ग्रुप के संस्थापक और सीईओ आकाश कोहली मानते हैं कि मार्च 2021 तक मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के विस्तार से अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग को बढ़ावा मिलेगा.सीएलएसएस के विस्तार से अन्य 2.5 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग देखी जानी चाहिए और निर्माण सामग्री की मांग को भी पैदा करेगा, साथ ही रोजगार भी प्रदान करेगा.PMAY के तहत किराये की आवास योजना बिल्डरों के लिए व्यापार के नए अवसर खोलेगी.सरकार को धन्यबाद कहना चाहता हु इस मुश्किल समय में इस तरह की राहत की पैकेज की जरूरत थी.मेरे ख्याल से रियल एस्टेट के लेबर, मटेरियल सप्लायर, बिल्डर, ब्रोकर और खरीददार को भी फायदा मिलेगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (प्रिया) के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक डॉ अंशुमन करोल ने बताया कि सरकार के इस पैकेज पर उद्योगों के लिए संजीविनी माना है.उन्‍होंने कहा कि सरकार ने आखिरकार दूसरे चरण में उस वर्ग के लिए रहत पैकेज घोषणा कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है.इसमें प्रवासी श्रमिक, छोटे किसानों, और स्ट्रीट वेंडर्स शामिल हैं जिन्‍हें इस पैकेज की सबसे अधिक जरूरत थी.मौजूदा समय में जो क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने आया है उससे भारत भी अछूता नहीं रहा है.लेकिन यहां पर इससे सबसे अधिक प्रभावित यही लोग हुए हैं.लिहाजा सरकार का ये कदम सराहनीय है.स्ट्रीट वेंडर के लिए आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है की 50 लाख वेंडर्स को 5000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा.इस योजना से एक महीने के भीतर, वेंडर को 10,000 रुपये की शुरुआती कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा.

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