फर्जी GST पंजीकरण का खुलासा: लगभग 22,000 गैर-मौजूद संस्थाओं की पहचान की गई

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि जीएसटी अधिकारियों ने दो महीने के विशेष अभियान के दौरान 21,791 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों का खुलासा किया और 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध कर चोरी का पता लगाया। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की सुरक्षा और अनुचित कठिनाई को रोकने के लिए, अधिकारियों को समन, अनंतिम संपत्ति कुर्की और कर क्रेडिट को अवरुद्ध करने जैसी शक्तियों में सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए थे।

राज्य कर क्षेत्राधिकार और सीबीआईसी क्षेत्राधिकार के बीच विभाजित कुल 21,791 संस्थाओं के पास अस्तित्वहीन जीएसटी पंजीकरण पाया गया। विशेष अभियान के दौरान संदिग्ध कर चोरी ₹24,010 करोड़ (राज्य - ₹8,805 करोड़ + केंद्र - ₹15,205 करोड़) की हुई। मंत्री ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने में ई-कॉमर्स उद्यमों, विशेष रूप से वर्चुअल स्पेस में काम करने वाले उद्यमों, के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों की विशेष प्रकृति को देखते हुए उनके पंजीकरण के लिए एक सरल प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित व्यवसाय के प्रमुख स्थान का विवरण प्रदान करके किसी ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है।

पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जीएसटी नियमों में संशोधन किया गया है, जिसमें मूल दस्तावेजों के सत्यापन के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले पंजीकरणकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को शामिल किया गया है। इस पहल के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया था, जिसे जुलाई में पुडुचेरी तक बढ़ाया गया और नवंबर में आंध्र प्रदेश तक विस्तारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, संस्थाओं को पंजीकरण अनुदान के 30 दिनों के भीतर या बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, पंजीकृत व्यक्ति के बैंक खातों, नाम और पैन का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता से स्वत: निलंबन हो जाता है, जिसे पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा बाद में अनुपालन करने पर रद्द किया जा सकता है।

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