कृषि कानून: सिंघु बॉर्डर पर होने वाली किसानों की बैठक टली, तय होनी थी आगे की रणनीति

नई दिल्ली: सिंघु बॉर्डर पर आगे की रणनीति को लेकर आज सुबह 11.30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की मीटिंग होने वाली थी,  लेकिन यह अब बैठक स्थगित हो गई है. बताया जा रहा है कि ये बैठक कल यानी 21 नवंबर को होगी.  संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की यह मीटिंग सिंघु बॉर्डर पर ही होगी. इसमें तीनों कृषि कानून रद्द होने के बाद अगली रणनीति पर मंथन किया जाएगा.

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम नरेंद्र मोदी के कृषि कानून रद्द करने के ऐलान का स्वागत किया है, किन्तु साथ ही यह भी कहा कि संसद में औपचारिक रूप से कानून निरस्त किए जाएं. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी जाए और बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाए. SKM की बैठक के बाद 21 नवंबर को पंजाब के किसान संगठनों की मीटिंग होगी. इसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि आंदोलन का अगली रणनीति क्या होगी. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यह आंदोलन केवल कृषि कानून के विरोध में नहीं था, फसलों के लाभकारी मूल्य और वैधानिक गारंटी के लिए भी था.

इसी बीच भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, MSP भी एक बड़ा सवाल है. उस पर भी क़ानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल बेचता है, उसे वह कम दाम पर बेचता है, जिससे उसे काफी नुक़सान होता है. अभी सरकार से बातचीत करेंगे, यहां से कैसे जाएंगे. अभी बहुत से क़ानून संसद में है, उन्हें फिर ये लागू करेंगे. वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा था कि पीएम ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, मगर MSP पर कमेटी बनाने और बिजली संशोधन सहित अन्य मुद्दों पर अभी बात होनी बाकी है.

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