किसानों की आमदनी बढ़ी, बेरोज़गारी दर में 10% की गिरावट - योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 6.90 लाख करोड़ का भारी-भरकम बजट पेश किया है। ये सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश की GDP में यूपी का योगदान 8 फीसद से ज्यादा है। वर्ष 2021-2022 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 16.8 फीसद का इजाफा हुआ है, जो देश के विकास दर से भी ज्यादा है।

यूपी की बेरोज़गारी दर में गिरावट:-

उन्होंने विधानसभा में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि की अनुमानित दर 19 फीसद है। सुरेश खन्ना ने बताया कि, वैश्विक मंदी के दौर में भी यूपी की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पहले, राज्य की बेरोजगारी दर 14.4 फीसद थी, आज यह घटकर करीब 4.2 फीसद रह गई है। बता दें कि, 2017 में ही योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली थी। सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि,  दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G-20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को मिला है। इसके अंतर्गत राज्य के 4 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकें होंगी।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, PFMS पोर्टल द्वारा DBT के जरिए लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में यूपी देश में सबसे अग्रणी है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथनॉल की सप्लाई में भी यूपी देश में शीर्ष पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान DBT के जरिए भुगतान करने वाला देश में यूपी पहला राज्य है।

यूपी के किसानों की आमदनी बढ़ी :-

उन्होंने बताया कि गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर का इजाफा हुआ है, जिससे किसानों की आमदनी में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से किसानों को करीब 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आमदनी हुई है। सूबे में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों और 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

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