2024 चुनाव से पहले ही विपक्ष को हार का डर ? EVM पर शरद पवार ने बुलाई बड़ी बैठक

2024 चुनाव से पहले ही विपक्ष को हार का डर ? EVM पर शरद पवार ने बुलाई बड़ी बैठक
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नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सियासी दलों की तैयारी भी तेज होती जा रही है। एक तरफ जहाँ भाजपा हाल ही उत्तरपूर्व के तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, वहीं विपक्ष अभी पूरी तरह एकजुट नहीं हो पाया है। ऐसे माहौल में लग रहा है कि विपक्ष को 2024 की चुनावी हार का डर अभी से सताने लगा है। दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि, हर बार चुनाव के बाद जो EVM पर हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू होता है, वो अब एक साल पहले ही शुरू होता दिख रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) चीफ शरद पवार ने EVM पर चर्चा के लिए एक मीटिंग बुलाई है।

NCP प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार (23 मार्च) को विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। यह बैठक उनके आवास पर शाम के 6 बजे होने वाली है। इसमें संसद के उच्च सदन में विपक्षी दलों के फ्लोर नेता शामिल रहेंगे। यहाँ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से अलग तीसरे मोर्चा की भी रणनीति बनने का अनुमान जताया जा रहा है। NCP चीफ शरद पवार ने कहा कि इस मीटिंग में उन्होंने उन सभी नेताओं को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है, जिन्होंने EVM को लेकर संदेह जाहिर किया था या जिन्हें EVM पर संदेह है। पवार ने कहा कि यह बैठक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने को लेकर की जा रही है। बैठक में IT प्रोफेशनल और क्रिप्टोग्राफरों को भी बुलाया गया है। उनकी भी राय सुनी जाएगी।

पत्र में विशेषज्ञों का हवाला देते हुए NCP प्रमुख ने कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। ऐसे में लोकतंत्र को अनैतिक तत्वों द्वारा बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में एक साथ बैठकर प्रख्यात IT पेशेवरों और क्रिप्टोग्राफर के विचारों को सुनना चाहिए। पवार ने कहा है कि EVM को सटीक होने की जरुरत है। इसकी प्रभावकारिता पर किसी भी तरह के संदेह को मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सामने आकर खारिज किया जाना चाहिए। बता दें कि सिविल सोसाइटी ने मई 2022 में निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र और दो हफ्ते के बाद एक और अनुस्मारक (अनुलग्नक 3) प्रस्तुत किया था। ECI ने इसे स्वीकार भी नहीं किया था। बता दें कि, इससे पहले 2022 में सुप्रीम कोर्ट EVM की जगह बैलेट बॉक्स से मतदान कराने की मांग करने वाली याचिका ख़ारिज कर चुकी है।  

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