नई दिल्ली : बढ़ती जनसंख्या से देश के सीमित संसाधनों पर बढ़ते बोझ से चिंतित होक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दम्पतियों के लिए दो बच्चों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर की गई.
उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम बाजपेयी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी से देश के सीमित संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है. इसलिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि दम्पतियों द्वारा अधिकतम दो बच्चों को जन्म देने की सीमा होनी चाहिए. दो बच्चों के नियम का सख्ती से पालन हो. जो नागरिक इस नियम का पालन न करे उन्हें सरकारी सुविधाएं एवं अन्य लाभ के लिए अयोग्य घोषित किया जाए.
बता दें कि यह याचिका सुनवाई के लिए इस सप्ताह सूचीबद्ध होने की संभावना है. जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू होगी तो कई तरह के सरकारी तथ्य भी सामने आएँगे जिनमें जनसंख्या नियंत्रण और अन्य सुविधाओं पर खर्च की जाने वाली राशि के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिल पाने पर से भी पर्दा उठेगा. यदि शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता की मांग से सहमत हुआ तो देश में कई व्यापक परिवर्तन नजर आएँगे
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