नई दिल्ली: राज्यसभा ने आज, 27 जुलाई को फिल्म पाइरेसी से निपटने, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पेश किए जाने वाले आयु-आधारित प्रमाणन में सुधार और विभिन्न प्लेटफार्मों पर फिल्मों और सामग्री को वर्गीकृत करने में स्थिरता प्रदान करने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया।नव पारित विधेयक उम्र के आधार पर अतिरिक्त प्रमाणपत्र श्रेणियों की स्थापना के लिए एक प्रावधान पेश करता है। 'A' या 'S' प्रमाणपत्र रखने वाली फिल्मों को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए द्वितीयक प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, बिल फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और स्क्रीनिंग पर सख्ती से रोक लगाता है, ऐसा करने का कोई भी प्रयास एक अपराध है।
सदन में विधेयक पेश करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक मान्यता और फिल्म निर्माण की दुनिया में इसके उल्लेखनीय योगदान पर जोर दिया। ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में भारतीय फिल्मों और वृत्तचित्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए, मंत्री ने गर्व से उल्लेख किया कि कैसे फिल्म "RRR" और वृत्तचित्र "द एलीफेंट व्हिस्परर्स" ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को सम्मान दिलाया है। हालाँकि, मंत्री ने सदन की कार्यवाही के दौरान उनके विघटनकारी व्यवहार के लिए विपक्ष की भी आलोचना की और उन पर देश की सॉफ्ट पावर और फिल्म उद्योग के विकास के खिलाफ होने का आरोप लगाया। उनका दृढ़ विश्वास है कि यह विधेयक फिल्म व्यवसाय के सभी हितधारकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
विधेयक के फायदों की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने पायरेसी पर अंकुश लगाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला, जिससे फिल्म उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो रहा है और नौकरियों में कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून अनधिकृत फिल्म रिकॉर्डिंग को प्रभावी ढंग से रोकेगा और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। विधेयक पर बहस के दौरान, बीजद के डॉ. प्रशांत नंदा ने पाइरेसी से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म क्षेत्र को रोजगार और वित्तीय नुकसान दोनों का सामना करना पड़ा।
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