केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय त्रिपुरा के दो दिवसीय दौरे पर है, उन्होंने शुक्रवार को कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। जहां वित्त मंत्री ने त्रिपुरा के स्वदेशी समुदायों के लिए विशेष रूप से 1,300 करोड़ की परियोजना का एलान किया है। जहां इस बात का पता चला है कि त्रिपुरा के अगरतला के मोहनपुर इलाके में करीब 11 परियोजनाओं का उद्घाटन करने के उपरांत एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए सतत आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपये की परियोजना को अगले 10 दिनों के भीतर अनुमति दी जा सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बोला कि परियोजना में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कम से कम 460 समुदाय आधारित परियोजनाओं और करीब 80,000 लाभार्थियों को कवर करना होगा। जहां इस बारें में आगे पता चला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोहनपुर HS हाई स्कूल में 132 पेयजल आपूर्ति योजनाओं के साथ 80,000 कार्यात्मक नल कनेक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि सीतारमण ने रामपुर, प्रगति और दुकली में उत्तर पूर्व क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (NERUDP) के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित तीन भूजल उपचार संयंत्रों का डिजिटल का उद्घाटन कर दिया गया है। और इस परियोजना में कुल 20 करोड़ रूपए की लागत आई है।
अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा है कि ये तीन जल शोधन संयंत्र, जिनकी कुल क्षमता 22.40 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) है, अगरतला नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में सहायता करने वाले है।” वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने बिजली सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत मोहनपुर में नए 132KV सब-स्टेशन का उद्घाटन भी कर दिया है। उन्होंने यह भी एलान किया है कि दो अन्य परियोजनाएं अधिक मूल्य की हैं ₹केंद्र की ओर से शुक्रवार प्रातः ही 21 करोड़ रुपये मंजूर कर लिए गए। दो परियोजनाओं से अधिक की कीमत ₹केंद्र की ओर से शुक्रवार सुबह ही 21 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए।
Much obliged to Hon. PM @narendramodi Ji for his vision of Sabka Sath Sabka Vikas,under which Hon. FM @nsitharaman Ji announced Rs 1300 crore project exclusively for indigenous communities of Tripura
Biplab Kumar Deb (@BjpBiplab) August 27, 2021
This project will be implemented across indigenous dominated areas of the state pic.twitter.com/f8gzAVTH0R
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