नई दिल्लीः अमेरिका ने बीते दिनों ईरान,वेनेजुएला और रूस पर अलग - अलग कारणों से कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। भारत का इन देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं। ये देश ऑयल और गैस के बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। प्रतिबंधों के कारण भारत पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ा है। इन प्रतिबंधों पर भारत सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत वैश्विक प्रतिबंधों का पालन करना चाहता है जिसमें वेनेजुएला और रूस पर लगाया गया अमेरिकी प्रतिबंध भी शामिल है।
मगर, भारत को खुद भी अपनी आर्थिक मजबूती और नीतिगत हितों को बरकरार रखने की जरूरत है। अमेरिका ने इस साल जनवरी में वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री पर सबसे कठिन प्रतिबंध लगाया था। इस कदम से कई वैश्विक ग्राहक इससे दूर हो गए थे, मगर हेवी ऑयल के आपूर्तिकर्ताओं के कुछेक विकल्पों के कारण भारत की रिलायंस इंस्ट्रीज लिमिटेड रूस की कंपनी रोसनेफ्ट से वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की खरीदारी करती रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका के सामने अपना नजरिया रख दिया है।
उन्होंने कहा, 'कुछ खास मुद्दे जो भारत के नीतिगत हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें लेकर अमेरिका को यह बात समझाई गई है कि भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नीतिगत साझेदार है और आप चाहते हैं कि आपका नीतिगत साझेदार मजबूत हो, कमजोर नहीं। ' उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी की कद्र करते हैं लेकिन हमें मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की भी बराबर अनुमति चाहिए। बता दें कि भारत के जीडीपी की ग्रोथ अप्रैल और जून के दौरान 2013 के बाद से सबसे कमजोर रही है।
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