गोवा व्यय विभाग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अब खुले बाजार में उधारी के जरिए 223 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। इसके लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमति जारी की गई थी।
गोवा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना जैसे पांच अन्य राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के सुधारों को पूरा किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन पांच राज्यों को कुल दस हजार 435 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी अनुमति दी गई है।
शहरी स्थानीय निकायों में सुधार और शहरी उपयोगिताओं में सुधारों का उद्देश्य राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत करना और उन्हें नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। आर्थिक रूप से कायाकल्प किए गए यूएलबी भी अच्छे नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम होंगे।
अब तक, 17 राज्यों ने चार निर्धारित सुधारों में से कम से एक को अंजाम दिया है और उन्हें सुधार से जुड़ी उधारी अनुमतियां प्रदान की गई हैं। इनमें से 13 राज्यों ने 'वन नेशन वन राशन' कार्ड प्रणाली लागू की है, 12 राज्यों ने व्यापार सुधार करने में आसानी की है, 6 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं और 2 राज्यों ने बिजली क्षेत्र में सुधार किए हैं। राज्यों को अब तक जारी की गई कुल सुधार से जुड़ी अतिरिक्त उधारी अनुमति 76,512 करोड़ रुपये है।
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