वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के लिए पेश किया विधेयक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें इस क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बीमा अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई है। इससे पहले, बुधवार 10 मार्च को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दी थी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया। वर्तमान में, जीवन और सामान्य बीमा में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा भारतीय के साथ स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण के साथ 49 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था, 'मैं बीमा कंपनियों में अनुमत एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और बीमा मालिकों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।' नई संरचना के तहत, बोर्ड पर अधिकांश निदेशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति निवासी भारतीय होंगे, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक और सामान्य आरक्षित के रूप में निर्धारित लाभ का प्रतिशत बरकरार रखा जाएगा। 

उन्होंने  यह भी कहा था कि निवेशक सुरक्षा के लिए, सभी वित्तीय उत्पादों में सभी वित्तीय निवेशकों के अधिकार के रूप में एक निवेशक चार्टर पेश किया जाएगा। एफडीआई में वृद्धि से देश में जीवन बीमा पैठ को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीवन बीमा प्रीमियम देश में 3.6 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 7.13 प्रतिशत से नीचे है, और सामान्य बीमा के मामले में, यह जीडीपी के 0.94 प्रतिशत से भी अधिक खराब है, जबकि दुनिया का औसत 2.88 प्रतिशत है।

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