नई दिल्ली: रविवार (9 जून) को किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद जनवरी 2006 में राज्य के गठन के बाद से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद संभालने वाले पहले बौद्ध मंत्री बन गए हैं। परम्परागत रूप से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में केवल मुस्लिम राजनेताओं को ही नियुक्त किया जाता था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2006 में ये मंत्रालय बनाया था, इसके बाद से 2009 तक अब्दुल रहमान अंतुले की नियुक्ति के साथ इस परंपरा की शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस ने गाँधी परिवार के करीबी सलमान खुर्शीद को ये मंत्रालय सौंपा। इसके बाद कांग्रेस ने ही के रहमान खान को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया।
2014 में भाजपा सत्ता में आई, तब तक ये परंपरा बन चुकी थी। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक मुस्लिम महिला नजमा हेब्तुल्ला को इसका नेतृत्व सौंपा, उनका कार्यकाल लगभग 2 साल का रहा, फिर करीब 6 साल मुख़्तार अब्बास नकवी ने ये पद संभाला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने कुछ दिन के लिए ये मंत्रालय संभाला। अब देश में पहली बार एक बौद्ध को अल्पसंख्यक मामलों का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत में बौद्ध समुदाय की आबादी लगभग 1 करोड़ है, वहीं मुस्लिम समुदाय करीब 25 से 30 करोड़ है।
बता दें कि किरेन रिजिजू, जो पहले कानून मंत्री रह चुके हैं, अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। केरल के ईसाई राजनेता जॉर्ज कुरियन को इस विभाग का राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारत में 'धार्मिक अल्पसंख्यकों' में मुस्लिम सबसे बड़े बहुमत में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 2006 में यूपीए सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके बनाया गया था।
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