जल्द भारत लौटेंगे कतर में मौत की सजा पाए पूर्व नौसेना अफसर, विदेश मंत्रालय ने दी बड़ी अपडेट

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार (22 दिसंबर) को बताया कि कतर की एक अदालत ने मौत की सजा के खिलाफ 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों द्वारा दायर अपील पर तीन बार सुनवाई की है। पूर्व कर्मचारियों की ओर से उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देते हुए कतर अदालत में अपील दायर की गई थी। बागची ने कहा कि भारत उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आठ पूर्व कर्मचारी फिलहाल जासूसी मामलों के सिलसिले में कतर में कैद हैं।

अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कतर के शासक ने 18 दिसंबर को देश के राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय नागरिकों सहित कई कैदियों को माफी दी थी। हालांकि, माफी पाने वालों की विशिष्ट पहचान अभी तक ज्ञात नहीं है। यह अनिश्चित बना हुआ है कि कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी माफी पाने वालों में से हैं या नहीं। भारतीय नागरिकों से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए, बागची ने कहा कि, "मामला अब कतर की अपील अदालत में है, और 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को सुनवाई हुई। इस बीच, दोहा में हमारे राजदूत ने कांसुलर पहुंच हासिल कर ली है। 3 दिसंबर को इन सभी व्यक्तियों से मिलना है। इसके अलावा मेरे पास इस समय साझा करने के लिए कुछ भी नहीं है।"

बागची ने यह भी कहा कि भारतीय पक्ष के पास उन लोगों के बारे में जानकारी का अभाव है, जिन्हें 18 दिसंबर को कतर के शासक द्वारा माफ कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि, "हमारे पास निश्चित रूप से कोई संकेत नहीं है कि ये आठ लोग शामिल हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, मामला चल रहा है। मैं थोड़ा आश्चर्य होगा अगर यह (माफी) मामला चलने के दौरान हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कुछ भारतीय इसमें शामिल हैं।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि, "हमने पहले भी कहा है कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर हम काम कर रहे हैं. हम अपने लोगों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के तरीके तलाश रहे हैं. हमारा फोकस इसी पर है।"

अक्टूबर में, कतर अदालत ने आठ भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई, जिनमें भारतीय नौसेना में फ्रंटलाइन युद्धपोत सेवा वाले अधिकारी भी शामिल थे। सजा सुनाए जाने से पहले, उन्हें बिना किसी मुकदमे के एक साल तक हिरासत में रखा गया था। व्यक्तियों पर जासूसी का आरोप लगाया गया था, और भारत ने चिंता व्यक्त की है कि अदालत के फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

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