'सत्ता में आते ही संविधान बदल देगी भाजपा..', राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का आरोप

जयपुर: बीजेपी के घोषणापत्र 'संकल्प पत्र' के लॉन्च के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेताओं ने जो भी वादे किए वो वादे ही बनकर रह गए. 2014 और 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों पर विचार करते हुए, राजस्थान के सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में स्थिति बदल गई है। उन्होंने कहा कि, "मुझे लगता है कि 2014 और 2019 में जो स्थितियां थीं, वे अब बदल गई हैं। उन्होंने वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे काला धन वापस लाएंगे, बैंक खातों में 15 लाख रुपये जमा करेंगे और किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इतनी सारी बातें कही। जितने भी वादे किये वो वादे ही रह गये।”

कांग्रेस नेता ने यह कहकर पार्टी पर कटाक्ष किया कि किसान आंदोलन और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करने के कारण भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। गहलोत ने कहा, "किसान आंदोलन के दौरान, उन्होंने मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला, उन्होंने महिला पहलवानों के मुद्दे को नहीं संभाला। इतने सारे मुद्दों के साथ, भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वे कब तक पीएम मोदी के नाम पर राजनीति करते रहेंगे।" 

2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के भाजपा के घोषणापत्र पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, 'वे 2047 के बारे में बात कर रहे हैं, यहां तक ​​कि एक हजार साल के बारे में भी, लेकिन सत्ता में आने के 100 दिनों में क्या होगा यह एक रहस्य बना हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई, चुनावी बांड घोटाले का क्या होगा, इसका जवाब नहीं, बेरोजगारी लोगों के लिए बड़ी चुनौती है, चुनावी बांड घोटाले का क्या होगा, ईडी और आयकर विभाग के जरिए आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने इसे 'चंदा दो, धंधा लो' बना दिया।"

अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि भाजपा सत्ता में आते ही संविधान बदल देगी और इससे देश में तनाव और भय की भावना पैदा हो गई है। उन्होंने कहा, "उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती पर अपना घोषणापत्र जारी किया और वे संविधान बदलना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भविष्य में कोई चुनाव होगा या नहीं। अगर यही स्थिति है, तो लोकतंत्र खतरे में है। दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना और बैंक खाते बंद करना, लोगों में तनाव और भय की भावना है। पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए।''

कांग्रेस नेता ने घोषणापत्र जारी करने के समय पर भी सवाल उठाया. "चुनाव से चार दिन पहले आप घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। 10 दिन पहले आपने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में घोषणापत्र के लिए समिति बनाई। 10 दिन में आपने घोषणापत्र बनाया। आपने 140 करोड़ लोगों वाले देश का घोषणापत्र बनाया।" मीडिया से बात करते हुए, राजस्थान के पूर्व सीएम ने मीडिया पर भी अपने विचार व्यक्त किए और इसके महत्व को रेखांकित किया और कहा कि चीजों को न दिखाने के लिए उन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि, "मैं इस बात से परेशान हूं कि मुख्य मीडिया चीजें नहीं दिखा रहा है, वे ईडी के दबाव में हैं और इसलिए चीजें नहीं दिखा रहे हैं, और इसलिए उन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। मुझे नहीं पता कि गोदी मीडिया का टैग कब हटेगा, हो सकता है कि जब मोदी जी चले जाएं तब हटे, तो ये अच्छा संकेत नहीं है.'

गहलोत ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के शासन में मीडिया को उचित महत्व और सम्मान दिया जाता था। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के शासन में, दो मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, और कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया. यह लोकतंत्र है. कांग्रेस ने मीडिया को इतना महत्व दिया। मीडिया ने एक मुद्दा बनाया, इसके पीछे तथ्य थे यह और उसका सम्मान करना हमारा काम था। और उन्होंने (बीजेपी) क्या किया? उन्होंने किसी का इस्तीफा नहीं लिया, इतनी सारी घटनाएं हुईं, उन्हें मीडिया की भी परवाह नहीं है मीडिया के सामने पीएम मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन फिर भी मीडिया दबाव में है.'

भाजपा ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र "मोदी की गारंटी" टैगलाइन के साथ जारी किया, जिसमें अधिक विकास, महिला कल्याण और "विकसित भारत" के रोडमैप पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी द्वारा जारी घोषणापत्र में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' और "एकल मतदाता सूची" का वादा किया गया है। अपने चुनावी वादे में पार्टी का लक्ष्य देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भी है। घोषणापत्र में भारत को "वैश्विक विनिर्माण केंद्र" बनाने का लक्ष्य रखा गया और इसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में किया गया।

18वीं लोकसभा के लिए 543 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल, 2024 से 1 जून, 2024 तक होने हैं। 1.44 अरब की कुल आबादी में से लगभग 970 मिलियन व्यक्ति मतदान करने के पात्र हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधान सभा चुनाव आम चुनाव के साथ होंगे। इसके अलावा, 16 राज्यों में 35 सीटों पर उपचुनाव होंगे।

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