पीएम ने कहा- करेंगे बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद तो इस मांग पर अड़े नीतीश-चंद्रबाबू नायडू

राजधानी दिल्ली में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल बैठक शुरू हो गई है. ये बैठक 2 दिन चलेगी. आज बैठक का पहला दिन है. हालांकि इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक नहीं भी हुए, जिनमे ओडिशा और दिल्ली के अलावा मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल है. इस बैठक में पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश  कुमार, दोनों ने ही अपने-अपने राज्य के साथ विशेष दर्जा जोड़े जाने की मांग की. इस बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि, "नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जो ऐतिहासिक परिवर्तन ला सकता है." इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके के मुख़्यमंत्रिओं को आश्वाशन देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इन आपदा से लड़ने में राज्यों की हर प्रकार से ममद करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने टीम इंडिया की तरह काम किया है. वहीं जीएसटी लागू किये जाने को इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी बताया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि, '2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. चुनौती अब इस विकास दर को दो अंकों तक ले जाने की है, जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं.'

उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों का संकल्प है कि 2022 तक नए भारत का निर्माण करना है. अपने सम्बोधन के दौरान पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करना, महत्वाकांक्षी जिलों का विकास, आयुष भारत, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देशभर में जश्न मनाने जैस अन्य मुद्दों पर भी बात की.

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