'दिल्ली में आज से नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली', अपने ऐलान के बाद पलटी केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि आज से दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी नहीं प्राप्त होगी। कल से सभी को नॉर्मल रेट पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। शुक्रवार को केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना ने इसका ऐलान करते हुए एलजी वीके सक्सेना पर ठीकरा फोड़ दिया है। उन्होंने दावा किया कि एलजी ने सब्सिडी वाली फाइल अपने समीप रोक ली है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक एलजी फाइल नहीं लौटाते हैं तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी नहीं दे पाएगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मार्लेना ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल सरकार बिजली की सब्सिडी देती है, जिसके तहत 200 यूनिट तक बिजली फ्री होती है। 200 से 400 यूनिट तक 50 प्रतिशत बिल माफ होता है। वकीलों को , किसानों को, 84 के दंगों के पीड़ितों को सब्सिडी दी जाती है। आज से वो सारी बिजली की सब्सिडी रुक जाएगी। इसका अर्थ है कि कल से जो बिजली के बिल दिल्ली के उपभोक्ताओं को प्राप्त होंगे उसमें उन्हें सब्सिडी नहीं प्राप्त होगी। जिसकी जीरो बिल आता था उसको बढ़े हुए बिल मिलने लग जाएंगे। जिनको 50 प्रतिशत छूट प्राप्त होती थी उनको भी बढ़े हुए बिल मिलने लग जाएंगे।'

मार्लेना ने एलजी वीके सक्सेना पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा, 'यह सब्सिडी इसलिए रुक गई है क्योंकि केजरीवाल सरकार की मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि हम आने वाले वर्ष में भी बिजली सब्सिडी जारी रखेंगे। उस फाइल को एलजी साहब अपने पास रखकर बैठ गए। वह फाइल एलजी साहब को भेजने के पश्चात् उनके कार्यालय ने रख लिया है। जब तक वह फाइल वापस नहीं आती है तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी का पैसा रिलीज नहीं कर सकती है।' मार्लेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पैसा है, पैसा विधानसभा ने पास किया है, फैसला मंत्रिमंडल ने ले लिया है, मगर इसके बावजूद सब्सिडी रुक जाएगी। उन्होंने कहा, 'कल मेरे पास दिल्ली की एक कंपनी (टाटा पावर) से लेटर आया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें आने वाले वर्ष के लिए सब्सिडी की खबर नहीं मिली है, इसलिए आज से वह नॉर्मल यानी बिना सब्सिडी की बिलिंग आरम्भ कर देंगे। बीएसईएस की दोनों डिस्कॉम से भी यही सूचना आई है।'

'सिसोदिया ने कोई फोन नहीं तोड़ा, हमें जहर दे दो', ED पर भड़के संजय सिंह

PM मोदी ने असम को दी 14,300 करोड़ की सौगात

बस्तर पहुंचकर बोले CM बघेल- 'यहां पर आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई थीं'