किसानों से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों तक... मोदी सरकार ने दिवाली से पहले इन लोगों को दिया बड़ा तोहफा

नई दिल्ली: त्योहारों का सीजन आरम्भ होने से पहले मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. इसके तहत गेहूं समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य(MSP) में 2 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है. बता दें कि वर्ष 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के बनने के पश्चात् अब तक की यह सबसे बड़ी वृद्धि है. किसानों के साथ-साथ मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों तथा केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी तोहफा दिया है. इस बार भी सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है. इसके अतिरिक्त रेलवे के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को भी 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है. यह सभी फैसले पिछले बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिए गए हैं.

गेहूं के MSP को 150 रुपये बढ़ाकर अब 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. वहीं सबसे अधिक वृद्धि मसूर दाल के MSP में 425 रुपये की हुई है. सूचना एवं प्रसारण मंज्ञी अनुराग ठाकुर ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामसों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए यह फैसला लिया है. जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके. मसूर दाल के पश्चात् राई एवं सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की अनुमति दी गई है. वहीं कुसुम के MSP में भी 150 रुपये की वृद्धि की गई है. जौ के MSP में 115 रुपये तथा चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. 

DA में वृद्धि को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि इस वर्ष 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी. इसका सीधा लाभ 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 67.95 लाख पेंशनभोगियों को प्राप्त होगा. बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन व पेंशन का 42 प्रतिशत है. अब यह बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर 12,857 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा. केंद्र सरकार ने रेल ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन, हेल्पर, प्वाइंट्समैन समेत रेलवे के विभिन्न विभाग एवं मंत्रालय के सभी गैर राजपत्रित 11,07,346 कर्मचारियों के लिए 1968.87 करोड़ रुपये के उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को अनुमति दी है.

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