जहा एक और दुनियाभर की सरकार और खेल प्रशासक सट्टे पर लगाम लगाने की कवायद में है, वही लॉ कमीशन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से सट्टे को वैधानिक बनाने की सिफारिश कर दी है. आयोग से अपनी सिफारिश में कहा है कि सट्टेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध सरासर नाकाम रहा है. तमाम कानून और पाबंदियों के बावजूद सट्टेबाज़ी धड़ल्ले से हो रही है. घुड़दौड़ हो या लॉटरी, क्रिकेट हो या चुनाव या फिर किसी भी तरह से खेला जाने वाला जुआ, इसे वैध बनाने में ही जनता और सरकार का फायदा है.
कानून मंत्रालय को गुरुवार को सौंपी गई 176वीं रिपोर्ट 'लीगल फ्रेमवर्क: गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया' में आयोग ने एक जगह टिप्पणी की है कि मौजूदा कानून और पाबंदी का उचित असर नहीं दिख रहा है. ऐसे में सरकार इसे नियमित कर दे और पैन कार्ड और आधार के ज़रिए कैशलेस लेनदेन से सब कुछ साफ हो और तमाम लेनदेन कैशलेस किये जाने कि बात भी कही गई है.
कमीशन के मुताबिक कंसल्टेशन के दौरान भी इसे वैध बनाने के पक्ष में आम और खास लोग भी पक्ष में वोट कर चुके है. रिपोर्ट में ऑनलाइन से फ्रॉड से बचने की बात भी कही गई और सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई मामले में दिए गए जजमेंट जिसमें इस सट्टे को विधि सम्मत बनाने पर अध्ययन की रिपोर्ट के आने का जिक्र भी किया गया .
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