नई दिल्ली : भारत आर्थिक विकास की दौड़ में चीन से पिछड़ गया है. 31 मार्च को समाप्त कारोबारी साल 2016-17 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान आर्थिक विकास दर 6.1 फीसदी रही, जबकि चीन की आर्थिक विकास दर 6.9 फीसदी रही थी. वहीं वर्ष 2016-17 में आर्थिक विकास दर 7.1 फीसदी रही. सांख्यिकी विभाग विकास के अनुसार दर में आई कमी के लिए सिर्फ नोटबंदी ही जिम्मेदार नहीं है. इस गिरावट के अन्य कारण भी हैं. फ़िलहाल निवेश की गति धीमी है.
उल्लेखनीय है कि 2016-17 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर 7.9 फीसदी दर्ज की गई, जबकि दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर) में 7.5 फीसदी, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) में 7 फीसदी और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 6.1 फीसदी रही. विकास दर के ताजा आंकड़े औद्योगिक उत्पादन और थोक महंगाई दर के आंकलन में किए गए बदलाव के अनुसार ही है. मोदी सरकार के तीन सालों के कार्यकाल की विकास दर को देखें तो 2014-15 में विकास दर 7.5 फीसदी दर्ज हुई, जो 2015-16 में बढ़कर 8 फीसदी पर पहुंची, लेकिन 2016-17 में 7 फीसदी ही रही.
आपको बता दें कि इस मामले के जानकारों के अनुसार निवेश की रफ्तार उम्मीद के अनुरूप नहीं रही है. सांख्यिकी मंत्रालय ने भी इसे मंजूर किया है. निवेश की गति कम रहने से नए उद्योग धंधे लगाने या मौजूदा उद्योग धंधों के विस्तार की गति धीमी है. इसका असर रोजगार के नए अवसर तैयार होने पर भी पड़ेगा. विकास की रफ्तार भले ही तेज हुई हो, लेकिन रोजगार देने के अवसर उम्मीद से कम पैदा हुए हैं.
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