गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया सबसे बड़ा तोहफा

अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने कोरोना संकट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. गवर्नमेंट ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत परियोजना में ब्याज दरें स्थिर रखी हैं. जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजना में ब्याज दर 7.1% ही रहेगी. वित्त महकमें की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार सरकार ने ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस निर्णय से करीब साढ़े 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा सुकून दिया है.

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गवर्नमेंट ने इसके अलावा 30 अप्रैल, 2020 को जीपीएफ और सीपीएफ के तहत जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.8 प्रतिशत की कटौती की थी. इस कटौती से गवर्नमेंट कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा था. गवर्नमेंट ने ब्याज दर घटाकर 7.1 फीसदी कर दी थी. पहले ये ब्याज दर 7.9 फीसदी थी. वित्त महकमें की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक नई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी. ये 30 अक्टूबर 2020 तक प्रभावित रहने वाली है

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विदित हो कि प्रदेश में जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 माह की जाती है. क्योंकि महामारी कोरोना के कारण इससे पहले भी प्रदेश एवं केंद्र सरकार ब्याज दरों में कटौती की जा चुकी है. इस बार भी कटौती करने का खतरा मंडरा रहा था. किन्तु प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मचारियों के हित में फिलहाल ब्याज दरें स्थिर रखने का फैसला लिया है.

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