बुर्का को लेकर फिर एक बार जर्मनी की राजनीती हुई गर्म

बर्लिन: मुस्लिम रीतिरिवाज के चलते, महिला और छोटी बच्चियों को बुर्का पहनने का रिवाज हैं लेकिन कई देशों में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या हिजाब या स्कार्फ पहनने पर सख्त मनाही है और इसके लिए कई कानून भी बनाये गए हैं कि यदि इसका उल्लंघन किया जाता हैं तो उनको लेकर दंड का भी प्रावधान हैं और यदि बात की जाये जर्मनी की तो यहाँ के अधिकतर राजनीतिक पार्टियां इस बात को समर्थक कर रही हैं कि महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाए यह विवाद तब शुरू हो गया जब जर्मन की एक अदालत ने हैम्बर्ग शहर में बुर्का पहनने पर लगी रोक को हटा दिया है और 2018 के एक मामले में हैम्बर्ग शहर की एक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है कि छात्राओं का स्कूल में हिजाब पहनना किसी भी तरह से जरूरी नहीं है. अब इसके पश्चात इस बात पर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई है.

अपनी जानकारी के लिए ये बता दे कि 2018 में सरकार ने 14 साल से छोटी बच्चियों के स्कूल में स्कार्फ और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी, जिसके पश्चात् से जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में बुर्का को लेकर विवाद शुरू हो गया था. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हैम्बर्ग के स्कूली अधिकारियों ने रिटेल सेल्स की पढ़ाई कर रही 16 वर्षीय छात्रा की मां से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी बेटी कक्षा में बैठने के समय पूरे चेहरे को ढकने वाला बुर्का ना पहने तभी इस मामले के विरोध में छात्रा कोर्ट में याचिका दर्ज की थी और कोर्ट ने बताया कि अधिकारियों के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है.

सभी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की बिना किसी शर्त के सुरक्षा का अधिकार है. इस मामले को सोशल मीडिया में भी शेयर किया जा रहा हैं. हैम्बर्ग के सोशल डेमोक्रैटिक शिक्षा मंत्री टाइस राबे ने बताया कि इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए वो सरकारी नियमों में कुछ सुधार करेगी. और बताया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हैं कि लोगो किस संस्कृति और धर्म के हैं. परन्तु स्कूल में हर छात्र-छात्रा को अपना चेहरा खुले में दिखाना होता है. टाइस ने बताया कि जब किसी विद्यार्थी का चेहरा पूरी तरह कवर होता है तो यह एक सीमा बनाने जैसा है. आपको सभी को बता दें कि जर्मनी में शिक्षा से संबंधित कानून केंद्र सरकार नहीं बनाती हैं यहां पर राज्य सरकारें इसे लेकर नियम कानून बनाती हैं. अब कोर्ट के इस फैसले के पश्चात से देशभर में बुर्का पहनने को लेकर एक महासंग्राम कि स्थिति बन चुकी हैं.

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