शिवराज की सरकार की सौगातें

भोपाल : शिवराज सरकार के इस कार्यकाल के 2018-19 के अंतिम बजट को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने आज बुधवार को पेश किया.जिसमें नए भारत की तर्ज पर नये मध्‍य प्रदेश की परिकल्पना की गई है , जिसमें किसानों की आय को दोगुनी करने, स्‍मार्ट सिटी के लिए अलग धन राशि का आवंटन, इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो का कार्य शुरू करने की घोषणा अहम है. शिवराज सरकार ने राज्‍य की जनता को अपने बजट में और क्‍या-क्‍या सौगातें दी है,उस पर संक्षिप्त नजर डालते हैं.

इस साल के बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए 1,627 करोड़ रुपये  सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.किसानों की आय दोगुनी करने हेतु कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान के अलावा पशुपालन के लिए 1,038 करोड़ रुपये,मत्स्य पालन के लिए 51 करोड़ 89 लाख रुपये रखे हैं . अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु चूककर्ता किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़,स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपये और इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू करने की भी घोषणा की गई है .

इस साल के बजट में 532 नई सड़कें, 38 नए पुल बनाए जाएंगे , साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हज़ार 72 करोड़ रुपये रखे गए हैं.निकायों की समस्त परियोजनाओं के लिए 11,932 करोड़ रुपये की बड़ी राशि रखी गई है. पूरक पोषण आहार के लिए 3,722 करोड़,स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र के लिए 395 करोड़ ,लाडली लक्ष्‍मी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपयेऔर स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

तीर्थदर्शन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये,महिला एवं बाल विकास के लिए 3,722 करोड़ रुपये के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बेड का अस्पताल खोलने पर अनुदान देने, स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार के लाभान्वित होने के साथ ही बजट में पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपये, आवास योजना के अंतर्गत 6,600 करोड़ रुपये, पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपये रखकर सुरक्षा देने वालों की चिंता की गई है.

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