नई दिल्ली: केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन बेसहारा लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए कहा है, जिनके पास पंजीकरण की सुविधा नहीं और इसके लिए संसाधनों की भी कमी है. केंद्र का नया आदेश 6 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना की याद दिलाता है. उस सलाह में केंद्र ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को भिखारियों, खानाबदोशों और पुनर्वास शिविरों में रहने वाले लोगों के समूहों का कोरोना टीकाकरण करने को कहा था.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों के टीकाकरण के संबंध में SOP भी साझा की थी, जिनके पास निर्धारित पहचान पत्र नहीं हैं. केंद्र ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे अपने संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता और स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से निराश्रित, भिखारियों के टीकाकरण की सुविधा के लिए मिलकर कार्य करने का निर्देश दें. कहा गया है कि राज्य सरकारों को संबंधित विभागों को इस कोशिश में गैर सरकारी संगठनों/CSO और जन-उत्साही नागरिकों की सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. भारत ने अब तक कुल 46,15,18,479 वैक्सीन की खुराक केंद्र और राज्य सरकारों को दी हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 48.78 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई हैं. मंत्रालय के अनुसार, 3.14 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और प्राइवेट अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं. मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार पूरे देश में COVID-19 टीकाकरण की रफ़्तार को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है. COVID-19 वैक्सीनेशन का नया चरण 21 जून 2021 से आरम्भ हुआ है.
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