महिला सुरक्षा के लिए गैजेट देने का मद्रास हाई कोर्ट का प्रस्ताव

महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराधों की मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी निंदा की है. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को महिलाओं को यौन अपराधों से बचाने के लिए, उन्हें गैजेट उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है.

जस्टिस एन. किरुबाकरन ने महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हर साल बढ़ रहे  घृणित अपराधों को रोकने के लिए तुरंत उपाय करने की वकालत की. उन्होंने सरकारों से महिलाओं को गैजेट उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशने को कहा. उन्होंने 60 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ रेप और हत्या करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि “यौन उत्पीड़न निजता, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन है. यह कभी न मिटने वाले जख्म के साथ ही अभागी पीड़ित के मन को निरंतर पीड़ा देता रहता है.” अदालत ने इस मामले में सरकार से 10 जनवरी तक जवाब देने को कहा है.

हालिया जारी हुए साल 2016 के दुष्कर्म के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई है. महिलाओं के साथ-साथ छोटी बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में इजाफा हुआ है. देश की राजधानी तो दुनियाभर में रेप कैपिटल के तौर पर जानी जाती है. अकेली दिल्ली की बात की जाए तो 2012 से 2016 तक महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में 277 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. यही नहीं देश में हर साल लगभग 7000 छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है.

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