सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ! AIRF ने सरकार के पास भेजा 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव

नई दिल्ली: देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने औपचारिक रूप से सरकार से सातवें वेतन आयोग की जगह 8वां वेतन आयोग स्थापित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन के उद्देश्य से यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट सचिव को सौंपा गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की स्थापना के दौरान मुख्य वार्ताकार रहे मिश्रा ने मौजूदा आर्थिक स्थितियों को संबोधित करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिए एक नए पैनल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पत्र में उभरती वित्तीय गतिशीलता और कर्मचारियों की ज़रूरतों के अनुरूप वेतन संरचना को अपडेट करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

उल्लेखनीय है कि, 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। ऐतिहासिक रूप से, केंद्र सरकार ने हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं, 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। भारत में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और कार्यान्वयन के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। पिछले दिसंबर में, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तत्काल कोई योजना नहीं होने का संकेत दिया था। हालाँकि, राष्ट्रीय चुनाव संपन्न होने के साथ, इस बात की अटकलें बढ़ रही हैं कि सरकार आयोग की स्थापना की दिशा में निर्णायक कार्रवाई कर सकती है। आम तौर पर, एक बार गठित होने के बाद, आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में लगभग 12-18 महीने लगते हैं।

8वां वेतन आयोग: कितना बढ़ेगी सैलरी ?

यदि इसे लागू किया जाता है, तो 8वें वेतन आयोग से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। उनके पारिश्रमिक में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ संशोधन किए जाने की उम्मीद है, जिसे 3.68 गुना निर्धारित किए जाने का अनुमान है। सरकारी कर्मचारियों का वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से उनका मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन और वेतन मैट्रिक्स निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर महत्वपूर्ण है। इसकी प्राथमिक भूमिका मौजूदा 7वें सीपीसी वेतन को प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के साथ संरेखित करना है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 गुना का फिटमेंट फैक्टर पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप औसत वेतन में लगभग 14.29% की वृद्धि हुई और न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था।

8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि वह विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करेगा, जिससे महंगाई के प्रभावों को कम किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य मौद्रिक विचारों से परे है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए समान पारिश्रमिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एक बार लागू होने के बाद, इसका परिणाम संशोधित वेतनमान और बढ़े हुए सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में सामने आएगा, जो सैन्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को समान रूप से कवर करेगा।

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