लोकेशन ट्रैकिंग केस में Google को लगा बड़ा झटका, अमेरिका के 40 राज्यों को हर्जाने में देने होंगे इतने करोड़

दिग्गज टेक कंपनी Google की मुश्किलें तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विश्व के अलग-अलग देशों में उस पर निरंतर जुर्माना लगाए जाने की खबरें भी सुनने के लिए मिली है। अब फाइन की खबर अमेरिका से आई है। मिशिगन अटॉर्नी जनरल डाना नेसेल के कार्यालय ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका के 40 राज्यों ने लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिस को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के केस में Google  पर लगे जुर्माने के निपटारे के लिए समझौता भी कर दिया है। इस समझौते के नातर्गत Google तकरीबन 32 अरब रुपये (400 मिलियन अमरीकी डॉलर) का हर्जाना इन 40 राज्यों को देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह इतिहास में सबसे बड़ा बहुराज्य अटॉर्नी जनरल गोपनीयता समझौता है।

यूजर्स के डेटा से ही होती है गूगल की सबसे ज्यादा कमाई: नेसेल ने इस बारें में बोला है कि Google अपने राजस्व का अधिकांश भाग उन लोगों के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करके कमाता है, जो इसके ब्राउज़र में खोज करते हैं और इसके ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की ऑनलाइन पहुंच इसे उपभोक्ता की जानकारी या अनुमति के बिना उपभोक्ताओं को लक्षित करने में सक्षम बना रही है। हालांकि, इस समझौते की पारदर्शिता आवश्यकताओं से यह सुनिश्चित होगा कि Google न केवल उपयोगकर्ताओं को उनके स्थान डेटा का इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक कर रहा है, बल्कि यह भी बताता है कि उनके अकाउंट सेटिंग को कैसे बदला जाए अगर वे स्थान से संबंधित खाता सेटिंग्स को डिजेबल करना चाहिए।

यूजर के न चुनने पर भी गूगल ने चुराया डेटा: बीते कुछ सालों में, Google, Amazon, और अन्य अमेरिकी टेक दिग्गजों को वर्ल्ड स्तर पर कई देशों में सख्त नियमों को झेलना पड़ गया था। उनमें से कुछ को गोपनीयता के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। अटॉर्नी जनरल के समूह ने 2018 की एक रिपोर्ट के उपरांत Google में एक जांच शुरू की, इसमें खुलासा हुआ कि कंपनी ने उपयोगकर्ताओं के स्थानों को ट्रैक करना जारी रख दिया है, भले ही उन्होंने सुविधा को बंद करने का ऑप्शन ही क्यों न चुना हो। जांच में पाया गया कि Google ने कम से कम 2014 से उपभोक्ताओं को उनके स्थान ट्रैकिंग प्रथाओं के बारे में गुमराह करके राज्य उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन भी कर दिया था।

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