नई दिल्ली : केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी मिली थी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को फ्री डाटा दिया जायेगा. इसके पीछे का कारण बताया गया है कि सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है इसलिए फ्री डाटा दिया जा रहा है. वही अब नई जानकारी सामने आयी है कि सरकार फ्री डाटा के साथ अब स्मार्टफोन भी दे सकती है. इस बात की घोषणा 2017 के बजट में की जा सकती है. संभावना है कि पहले चरण में 70 लाख ऐसे फोन देने की घोषणा हो सकती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए वित्त मंत्रालय और टेलिकॉम मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है. वही इसके लिए सरकार के पर पर्याप्त पैसा भी है जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से जुटाया जायेगा. यह एक ऐसा फंड कहलाता है जिसे टेलिकॉम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास जमा करवाती है. इस फंड के आधार पर 2012 से 2014 तक 66 हजार करोड़ रुपये जुटा लिए गए है. इसमें से 25 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. शेष 30 हजार करोड़ रुपये बचे हुए है.

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