सरकार ने डीबीटी से 65000 करोड़ बचाए - नीति आयोग

नई दिल्ली : सरकार द्वारा विभिन्न योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करने से करीब 65 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई . यह जानकारी शनिवार को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यहां एक पुस्तक मोचन समारोह के दौरान दी.

उल्लेखनीय है कि बिबेक देबरॉय और किशोर अरुण देसाई द्वारा संपादित पुस्तक 'ऑन द ट्रेल ऑफ द ब्लैक' के विमोचन के मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सरकार की सभी योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जोड़ देने की सिफारिश की,क्योंकि इसके बिना भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता. फिलहाल करीब 300 योजनाओं  में डीबीटी को अमल में लाया जा चुका है.

आपको बता दें कि कांत ने कहा कि देश में कारोबारी सुगमता लाने के लिए सरकार ने लगभग 1,200 पुराने अप्रासंगिक कानून को खत्म कर दिया.व्यवसाय की प्रक्रियाओं को और सरलीकृत करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी फॉर्मो को एक पृष्ठ का बनाया जाना चाहिए,वहीं कोई नियम भी दो पृष्ठों से ज्यादा का नहीं हो और कोई कानून तीन पृष्ठ से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. जबकि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख बिबेक देबरॉय ने भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की खामियों के बारे में बताया.

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