मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की अब केंद्र सरकार जल्द ही देश भर के कॉलेजों में विक्लांगो के लिए 5 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है सरकार द्वारा यह नया नियम इस वर्ष आरंभ होने वाले नए अकेडमिक सेशन से लागू हो सकता है.इससे अब विकलांग छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में और भी आसानी होगी. वैसे तो सरकार शिक्षा को बढ़ापा देने और छात्रों को आगे लाने के लिए काभी प्रयास कर रही है पर अब एक और विशेष बात यह भी की विकलांग छात्र अब निराश न हों उनका उत्साह और भी बढे और वे हमेशा प्रगति की राह पर बढ़ते रहें.
यह प्रावधान हाल ही में पास हुए डिसेबिलिटीज बिल के तहत किया गया है. इसके तहत अब 6 से 18 साल की उम्र के बीच के स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान होगा.
यही नहीं, विक्लांगो के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा. साथ ही उच्च शिक्षा में यह रिजरवेशन मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने का प्रावधान है.
समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गेहलोत ने कहा, 'संसद ने यह बिल पास कर दिया है. अब हम नए नियम को लागू करेंगे. हम 14 अप्रैल तक नए नियमों को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं.