नई दिल्ली : वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (FRDI) बिल को संसद के इस शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की सम्भावना जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आर्थिक मामलों का विभाग चार-पांच दिनों में बिल का मसौदा नोट नीति आयोग, डीएफएस और व्यय विभाग को पहुंचा देगा। मालूम हो कि संसद का आगामी सत्र 18 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है।
इसके तहत यदि कोई वित्तीय संस्थान नाकाम हो जाता है, तो ऐसे संस्थान के जमाकर्ताओं को 3 से 3।5 लाख तक का जमा बीमा दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी जमा बीमा योजना के तहत जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक ही दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जमा बीमा को महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति से भी जोड़ने पर मंथन किया जा रहा है।
वर्तमान हालात को देखते हुए FRDI बिल को इस शीतकालीन सत्र में लाना बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) जैसे DHFL, आईएल & एफएस संकट से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ पीएमसी बैंक घोटाले के बाद सरकार और भी अलर्ट हो गई है। इस ऐलान से जमाकर्ताओं को थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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